💸 UPI आणि Society Maintenance वर 18% GST? – खरी गोष्ट काय आहे..?

UPI व्यवहार: २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर कोणता कर आकारला जाईल? सरकारने स्पष्ट केले

💥 “UPI आणि सोसायटी मेंटेनन्सवर 18% GST लागणार?” – अफवा, तथ्य आणि तुमचा हक्क!

🔍 ‘सरकार आता UPI वर पण कर लावणार आहे…’

🔍 ‘सोसायटीत मेंटेनन्स ₹9000 झालं, त्यावर आता भरमसाठ GST!’

सध्या सोशल मीडियावर, WhatsApp ग्रुप्समध्ये आणि कॅशियरसमोर उभं राहिल्यावर कानावर पडणारं एकच वाक्य –
“अरे बापरे! आता UPI वरही सरकारने 18% GST लावलं!”

पण खरंच सरकार तुमच्या गृहनिर्माण सोसायटीच्या मेंटेनन्स किंवा दुधवाल्याच्या QR कोडवर नजर ठेवते आहे का?

चला, यामागचं सत्य उघड करूया – स्पष्ट शब्दात, आणि लोकांच्या मनातली भीती दूर करत.

💡 भाग 1: UPI वर 18% GST लागतो का?

➡️ सरळ उत्तर – “नाही!”

UPI म्हणजे काय? Unified Payments Interface – एक डिजिटल पेमेंटचा मार्ग, ज्यामुळे तुम्ही मोबाइलवरून सहज पेमेंट करू शकता.
म्हणजे UPI ही केवळ एक पेमेंट ची पद्धत आहे, व्यवहार नाही.

💬 उदाहरण: तुम्ही भाजीवाल्याकडे ₹100 च्या भाज्या घेतल्या आणि त्याला PhonePe ने पेमेंट केलं. तर GST त्या ₹100 च्या भाज्यांवर लागू असेल का? – नाही! भाज्यांवर मुळातच GST नाही. मग UPI वर कसला लागणार?

📌 UPI वर GST लागत नाही. GST लागतो त्या गोष्टीवर किंवा सेवांवर – ज्या तुम्ही घेतल्या आहेत.

२००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही GST लागणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. UPI पेमेंटवर GST लादला जाईल असे वृत्त अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावले आहे. सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि सध्या असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

ठळक मुद्दे
२००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लागू झाल्याचे वृत्त सरकारने फेटाळले
UPI व्यवहार वेगाने वाढतात, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत २६०.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता कायम राहील.

🏠 भाग 2: सोसायटी मेंटेनन्सवर GST लागतो का?

हो, पण फक्त ठराविक परिस्थितीत.

तुमची सोसायटी बड्या शहरात आहे, लोकसंख्या जास्त आहे, सोयीसुविधा आधुनिक आहेत – आणि तुम्ही महिन्याला ₹8000-₹9000 चं मेंटेनन्स भरता…
तर आता वाचाच ही नियमावली:

नियम	अर्थ
✅ ₹7500 पेक्षा जास्त मेंटेनन्स	जर फ्लॅटधारक दरमहा ₹7500 पेक्षा जास्त मेंटेनन्स देतो, तर ती रक्कम GST साठी पात्र आहे.
✅ सोसायटीचा एकूण टर्नओव्हर ₹20 लाखांपेक्षा जास्त	म्हणजे, एकूण उत्पन्न २० लाखांवर गेलं, तर सरकार त्या संस्था GST रजिस्ट्रेशनसाठी पात्र मानते.

🧾 उदाहरण काय?

“Green Meadows CHS, Pune” – एक उच्चभ्रू सोसायटी.

प्रत्येक फ्लॅट ₹9500 दरमहा मेंटेनन्स भरतो.
सोसायटीच्या एकूण मेंबरशिपने वार्षिक उत्पन्न = ₹25 लाख.

✅ दोन्ही अटी लागू – त्यामुळे आता सरकार म्हणेल, “ही सेवा आहे. तुम्ही क्लीनिंग, गार्ड, लिफ्ट, CCTV यासाठी पैसे देता. ही सेवा GST अंतर्गत येते.”

📌 त्यामुळे प्रत्येक फ्लॅटवर 9500 चं बिल + 18% म्हणजे ₹1710 एक्स्ट्रा – = ₹11210!

🧠 मग लोक गोंधळतात का?

कारण माहिती अर्धवट आहे, फॉरवर्ड पूर्ण आहेत.

⛔ लोकांना वाटतं – सरकार UPI वर नजर ठेवते आहे, म्हणजे आता पेमेंट केलंत की लगेच कर लावतील.
⛔ दुसऱ्या बाजूला – मेंटेनन्समध्ये असा अचानक ₹1700 चा GST आला, की लोक म्हणतात “हाच तर काळा पैसा खाण्याचा नवा मार्ग!”

पण सत्य थोडं वेगळं आहे.

👁️ सरकारचं निरीक्षण – UPI वर लक्ष का?

सरकारने अलीकडे काही व्यापाऱ्यांवर तपासणी सुरू केली –
ते लोक UPI वापरून व्यवहार घेतात, पण त्यांचं व्यवसायाचं GST रजिस्ट्रेशनच नाही! म्हणजे टॅक्स भरत नाहीत.

सरकार इथे UPI वर कर लावत नाही.
सरकार बघते – कोणी कर चुकवतोय का?

🙋 मग सामान्य लोकांनी काय लक्षात ठेवावं?

🧘 सामान्य ग्राहक असल्यास तुम्ही निश्चिंत राहा:

✔️ तुम्ही भाजी विकत घेतली – नाही लागणार GST.
✔️ तुम्ही मित्राला पैसे पाठवले – नाही लागणार GST.
✔️ तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जेवलात – जर त्या सेवेला GST असेल तर तो लागू, पण पेमेंट कशाने केलं यावर नाही.

🔚 निष्कर्ष:

🔸 UPI वर GST लागू नाही – सेवेवर लागू होतो.
🔸 सोसायटी मेंटेनन्सवर GST लागू होतो – फक्त ₹7500+ आणि 20 लाख टर्नओव्हर झाल्यास.
🔸 अफवा पसरवू नका – माहिती पसरवा.
🔸 प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे – स्पष्ट बिल मिळणं, योग्य टॅक्स माहिती मिळणं, आणि अफवांपासून मुक्त राहणं.

📢 हे शेवटचं वाक्य लक्षात ठेवा: "UPI वर कर नाही लागला, पण चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवलात तर आर्थिक नुकसान होऊ शकतं!"

तुम्हाला काय वाटतं GST बद्दल? खाली कमेंट करून नक्की सांगा.
ब्लॉग आवडला असेल तर शेअर करायला विसरू नका! 🙏